चंडीगढ़ से बड़ी खबर: सेंट कबीर स्कूल की रिकोगनीशन रद्द

Recognition of St. Kabir School canceled- चंडीगढ़ (साजन शर्मा)। सेंट कबीर स्कूल पर चंडीगढ़ प्रशासन सख्त हो गया है। कबीर स्कूल की मैनेजमेंट को कहा गया है कि या तो एक माह के भीतर ईडब्लयूएस कैटेगरी के 23 स्टूडेंट्स का एडमिशन कर लो अन्यथा उनकी रिकोगनीशन रद्द कर दी गई है। स्कूल आगामी 2024-24 सत्र के लिए दाखिले भी नहीं कर पायेगा।

यहां बता दें कि स्कूल को डायरेक्टर स्कूल की ओर से 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2023 तक प्रोविजनल रिकोगनीशन दी गई थी लेकिन इसमें कई शर्तें थी जिसमें ईडब्लयूएस कैटेगरी में स्टूडेंट्स को दाखिला देना प्रमुख था। इसी रिकोगनीशन के बेस पर स्कूल ने 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक सीबीएसई से एफीलिएशन हासिल की।

प्रशासन के स्कूल विभाग की ओर से महत्वपूर्ण शर्त यह थी कि कबीर स्कूल आरटीई एक्ट को फॉलो करेगा और इसके तहत ईडब्लयूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को एडमिशन दिये जाएंगे। स्कूल पंजाब एजूकेशन कोड के प्रोविजन ऑफ रूल्स मानेगा। चंडीगढ़ प्रशासन की लैंड अलॉटमेंट कंडीशंस व समय समय पर जारी अन्य आदेशों को मानेगा। कबीर स्कूल को ईडब्लयूएस पोर्टल पर सेंट्रेलाइज्ड एडमिशन के अलॉटमेंट के तहत 23 स्टूडेंट्स का 17 मार्च 2023 तक दाखिला करना था। स्कूल को 31 मार्च 2023 तक यह प्रोसेस पूरा करने को कहा गया। स्कूल के खिलाफ अभिभावकों ने शिकायत की कि ईडब्लयूएस कैटेगरी की 23 सीटों पर दाखिला नहीं दिया जा रहा।

डायरेक्टर स्कूल की ओर से कबीर स्कूल को शोकॉज नोटिस जारी किया गया। स्कूल को 17 अप्रैल 2023 तक एडमिशन प्रोसेस पूरा करने को कहा गया। चूंकि स्कूल ने 31 मार्च 2023 तक प्रोसेस पूरा नहीं किया था लिहाजा स्कूल रिकोगनीशन को नये सिरे से देखा जाए। इसमें स्कूल को शामिल न किया जाए। स्कूल का पक्ष है कि उन पर ईडब्लयूएस कैटेगरी की एडमिशन थोपी जा रही है। प्रशासन की दलील है कि जब स्कूल को लैंड अलॉट की गई थी तो उसमें यह लाजिमी शर्त थी।

हाईकोर्ट ने स्कूल का माइनोरटी स्टेट्स वाली याचिका को रद्द कर दिया था। बार बार कहने के बावजूद स्कूल प्रशासन की बात नहीं मान रहा जिसके चलते स्कूल को 31 मार्च 2023 के बाद रिकोगनीशन नहीं दी गई। स्कूल की सीबीएसई की एफीलिएशन भी अब खतरे में पड़ गई है। डायरेक्टर स्कूल एजूकेशन हरसुहिंदर पाल सिंह बराड़ की ओर से कहा गया है कि अगर स्कूल 23 ईडबल्यूएस कैटेगरी के एडमिशन दे देता है तो रिकोगनीशन पर दोबारा विचार किया जाएगा। स्टूडेंट्स के चूंकि दाखिले हो चुके हैं लिहाजा उनका 2023-24 के सेशन में बैठने की इजाजत प्रदान की गई है। वह बोर्ड इगजाम में बैठ पायेंगे। 2024-25 के लिये स्कूल स्टूडेंट्स को यूटी के सरकारी स्कूल में शिफट किया जाएगा।